जौनपुर: ग्रामीण आबादी और जफराबाद विधायक जगदीश नारायण राय का क्रांतिकारी व स्वागत योग्य विधेयक विधानसभा में पेश, राजस्व विभाग की लापरवाही से लाखों लोगों के बेघर होने की संभावना

जौनपुर। जफराबाद विधायक जगदीश नारायण राय ने जनता हित में बेहद ज्वलंत‌ मुद्दे को विधान सभा में स्पीकर के संमझ रंखा है। यदि उनकी बातों को संज्ञान में गंभीरता से लिया जाय तो वर्षों से घर मकान बनाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले लाखों लोगों को राहत मिल सकता है। आबादी तेजी से बढ़ रहा है। भूमिधर जोत पहले जहां बड़ा होता था, वहीं अब छोटा होता जा रहा है। खेती किसानी करने के लिए भी किसानों के सामने समस्या है। जिनके पास कृषि भूमि व आवासीय भूमि नहीं था। सरकार चाहे जिस दल‌ की रहीं,पट्टा देने का काम किया। आबादी इस कदर बढ़ी की लोग राजस्व विभाग की लापरवाही की वजह से सरकारी जमीनों चकरोड,भीटा, जलाशय, तालाब,गोचर,घूरगड्ढा, खलिहान,जीयस,बंजर सहित सरकार के सुरक्षित जमीनों पर घर मकान बना लिये है। राजस्व विभाग अभियान चलाकर यदि पता करें कि कौन-कौन लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा किये है तो यह पता चलेगा कि गांवों में अधिकांश लोगों के घर मकान अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बना है। बहुत से लोगों पर राजस्व विभाग द्वारा बेदखली की कार्रवाई भी की गयी है। जफराबाद विधायक ने अभी हाल ही के दिनों में ग्रामीण आबादी को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया है। जिसमें उन्होंने‌ कहां जमींदारी उन्मूलन से पहले जो लोग जमीनों पर आबाद है राजस्व मानचित्र में दर्ज होना चाहिए,कहां कि राजस्व अधिकारियों व चकबंदी अधिकारीयों के लापरवाही से ऐसा नहीं हो सका,कहां कि आवासीय,घरौदी के साथ गांवों में अच्छी सड़कें बनी है। जिसको राजस्व मानचित्र में दर्ज किया जाय।‌ जिससे जनता को प्रशासनिक और कानूनी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक के क्रान्तिकारी व स्वागत योग्य विधेयक को साकारात्मक विचार कह करके प्रशंसा की है। राजस्व विभाग की लापरवाही की देन है कि सरकारी जमीनों पर घर, मकान वर्षों से बने हैं। जमीन की नवइत,जस की तस बनीं है। विभाग जब चाहें विधिक कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवा सकता है। आज जो अधिकांश मानवीय विवाद है। सरकारी जमीन को लेकर है। यदि राजस्व विभाग ठीक से कार्रवाई कर दे, तो लाखों लोगों के घरों पर बुलडोजर चल सकता है और लोग बेघर हो सकतें हैं। दरअसल जफराबाद विधायक ने जनता की पीड़ा को समझा। क्योंकि वह जमीनी नेता है।‌सरकार को चाहिए इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सरकारी जमीनों से लोगों को कब्जा मुक्त करें। साथ ही उनके रहने के लिए भूखण्ड आवंटित करें। आज लोग अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बेहद चिंतित हैं। डर सता रहा है कभी भी राजस्व विभाग का बुलडोजर चल सकता है। राजस्व विभाग यदि जाग्रत अवस्था में होता तो सरकारी जमीनों पर कब्जा न होता। जनता को भी सरकारी जमीन को कब्जा करने से पहले सोचना चाहिए था। राजस्व विभाग ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का छूट दिया तो उसके पीछे कुछ तो पारतोषिक रहा होगा। जैसी संभावना बन रही है। जफराबाद विधायक का ग्रामीण आबादी का मुद्दा विधान सभा में उठाने का जनमानस में चर्चा है। जेडी सिंह