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जौनपुर के रामनगर मे मनरेगा गैग का जलवा,उनकी मर्जी के आगे झुकता है प्रशासन, अधिक भुगतान वाले ग्राम सभाओ के जाच का डीएम का आदेश बेअसर

जौनपुर। रामनगर विकास खण्ड मे व्याप्त अत्याचार थमने का नाम नही ले रहा है। बहुत से ऐसे प्रधान है जो सच्चे और अच्छे है। उनकी सुनवाई ब्लाक मे कम है और उनके गांव मे विकास कार्य भी प्रभावित है। दरअसल मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्राम सभा मे साठ और चालीस प्रतिशत के अनुपात मे विकास कार्य कराने का प्राविधान है। जैसा की लोग बताते है। रामनगर विकास खण्ड मे कुछ गिने चुने ऐसे ग्राम सभा है,जहा मनरेगा से अधिक भुगतान हुआ है। जो कि आन लाइन विदित है। मजेदार बात है कि अत्यधिक भुगतान वाले ग्राम सभाओ के विकास कार्यो के जाच के आदेश जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने दिये है। यह बात सर्व विदित है। बात मीडिया मे आ चुकी है। जिला प्रशासन सख्त है,इसके बावजूद रामनगर मे व्याप्त अत्याचार थमने का नाम नही ले रहा है। गौरतलब है कि मनरेगा के तहत जिन ग्राम सभाओ मे अत्यधिक भुगतान हुआ है वहा के प्रधान और जो प्रधान नही है अक्सर अधिकारियो से साठ गाठ करके पहले अपने ग्राम सभा मे मनरेगा का भुगतान कराने मे सफल होते आ रहे है। लोगो मे जन चर्चा है कि गुरुवार को मनरेगा का धन सरकार आवंटित करने जा रही है। रामनगर मे कुछ ऐसे ठेकेदार है जो कुछ ग्राम सभाओ का ठेका लिए है। वह जिन, जिन ग्राम सभा मे चाहेंगे,उन्ही, उन्ही ग्राम सभाओ मे मनरेगा का धन आवंटित होगा। इस बात की प्रधानो मे भी चर्चा है। लोग कह रहे थे पक्का का काम करा के कई महीने से बैठे है। सरकार पक्का कार्य का भुगतान करने जा रही है। अगर ग्राम सभाओ मे जो प्रधान पहले से पक्का कार्य कराये है अगर उन ग्राम सभाओ का भुगतान हो जाता तो बकाया मागने वालो से जान बच जाती है। इधर मनरेगा माफिया गैग सक्रिय है। वह जो चाहेगी। वही होगा। ऐसा लोगो मे अंदेशा है। राम के नगर मे अत्याचार ज्यादे दिन तक नही चलने वाला है। जेडी सिंह

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