सामग्री मद के भुगतान मे सरकार के मन्शा के विपरीत हुआ काम, डीएम जौनपुर का आदेश हवा-हवाई, पहले से अत्य अधिक भुगतान वाले ग्राम सभाओ मे फिर हुआ जबरजस्त भुगतान, चर्चाओ का बाजार गर्म, प्रधानो मे दिख रहा है नाराजगी

जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष वर्मा के कथन के अनुसार जिन, जिन ग्राम सभाओ मे मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान अधिक हुआ है। उसकी जांच होगी। सीडीओ को आदेश निर्गत है। बात मीडिया मे आ चुकी है। रामनगर विकास खण्ड के कुछ ऐसे गिने चुने ग्राम सभा है जो विकास के चरम पर है और मनरेगा का भुगतान जानेगे तो होश उड जायेगे। विकास का धरातल क्या है। जमीनी हकीकत को जानना होगा। तब यह साफ होगा भुगतान सही हुआ है या गलत। रामनगर विकास खण्ड अन्तर्गत 99 ग्राम सभा है। अभी हाल ही मे गुजरे वर्ष मे उतर प्रदेश सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं सामग्री मद की धनराशि को अवमुक्त किया। जिसमे सर्वप्रथम गत वर्षो के सामग्री बिलो का भुगतान किया जाय, कार्यस्थल पर स्थापित नागरिक सूचना पट (cib) का भुगतान किया जाय। ऐसे सामग्री अंश के एफ• टी•ओ जो छोटी धनराशि यथा रुपया एक लाख की सीमा तक के सृजित है,का भुगतान वरीयता पर किया जाय। आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश ने 22 दिसंबर को पत्र जारी कर यह बात कही। कार्मिको के मानदेय एवं सामग्री मद के भुगतान हेतु प्रशासनिक मद मे धनराशि रुपया 100-00 करोड दिनांक 26 •12•2022 एवं सामग्री मद मे धनराशि रुपया 800•00 करोड दिनांक 29-12-2022 को अपराहन एक बजे दोपहर मे धनराशि उपलब्ध हुआ। रामनगर विकास खण्ड के अधिकांश प्रधानो मे मनरेगा के पक्का काम मे अधीनस्थो द्वारा भुगतान मे किये गये भेदभाव को लेकर जोर, शोर से चर्चा है। कहा जा रहा है कि कुछ ग्राम सभाओ मे जिसमे पहले से भुगतान अधिक हुआ है उसी मे फिर से भुगतान होना अनुचित है। सामग्री मद के भुगतान मे सरकार की मन्शा के विपरीत काम हुआ है। जेडी सिंह